मडिगा समुदाय, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में बसी हुई है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। वे प्राचीन काल से ही चमड़े कारीगरी, कमाई, और सफाई जैसे व्यवसायों से जुड़े रहे हैं। इन व्यवसायों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, उन्हें समाजिक और आर्थिक भेदभाव और असमानताओं का सामना करना पड़ा है। इसके कारण उन्हें सदियों तक शिक्षा, भूमि स्वामित्व और आदिकारिक रोज़गार नहीं मिल पाया है।

मडिगा समुदाय, जो तेलंगाना में अनुसूचित जाति (SC) की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, उन्हें अब भी समान अधिकारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनकी लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ है।

हानियाँ

 मडिगा जाति का इतिहास उनके शारीरिक श्रम और साफ-सफाई कार्यों से जुड़ा है। जिसके कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का  हमेशा से ही सामना किया है। हैदराबाद में निज़ाम शासन के समय, मदीगाओं को उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ा। भूमि स्वामित्व प्रतिबंधित, "वेट्टी" जैसी जबरन श्रम प्रथाएँ मौजूद थीं। उन्होंने अस्पृश्यता (छुआ-छूत) जैसी रूढ़िवादी प्रथाओं को भी सहन किया। स्वतंत्रता के बाद भी, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अब भी, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है। स्वतंत्र भारत ने समानता का वादा किया, लेकिन मैडिगास के लिए, प्रगति का फल काफी हद तक पहुंच से बाहर रहा।

चमड़े से परे, हाशिये से परे

ऐतिहासिक कठिनाइयों के बावजूद, मडिगा समुदाय अत्यधिक लचीलेपन और आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अब विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कई लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं और छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। हालांकि, उनके लिए कई मुश्किलें हैं। अनपढ़ता बड़ी समस्या है, और अच्छी शिक्षा मिलने में भी परेशानियां हैं। बेरोजगारी की भी समस्या है। सामाजिक भेदभाव अब भी मौजूद है, जो उनके पूरी तरह से एकीकरण में रुकावट डालता है।

मडिगा डंडोरा आंदोलन

सन 1994 में मंदा कृष्णा मडिगा और दांडू वीरैया मडिगा ने मडिगा आरक्षण पोराटा समिति (MRPS) की स्थापना की थी। इस समिति का मुख्य उदेश्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में SC आरक्षण कोटा को लागू करना था। इस आंदोलन को, मडिगा डंडोरा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन में  धरना -प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर रैलियों, रेल रोको और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जाति श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण की वकालत की गई। यह आंदोलन मुख्यतः मडिगा समुदाय और दलित समूहों के लिए आरक्षण सुरक्षित करने के लिए किया गया था। SC श्रेणी में बढ़ती खाई - जहां कुछ समुदायों को दूसरों की तुलना में नौकरियों और शैक्षिक अवसरों का ज्यादा लाभ मिलता है - यही इस मांग का मुख्य कारण है।  इस आंदोलन का उद्देश्य था कि नये समूह जो कि "उपग्रह जातियां" कहलाते हैं, उन्हें समाज में समानता मिलें। इस आंदोलन को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम करने की द्विदलीय रणनीति के लिए प्रशंसा और आलोचना मिली है; कुछ लोगों ने तो इस पर व्यापक दलित हित को छिन्न-भिन्न करने का भी आरोप लगाया है। 

आरक्षण और उप-वर्गीकरण पर बहस

भारत की सकारात्मक आरक्षण नीति का उद्देश्य वंचित समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक सीटों का एक हिस्सा आरक्षित करके अंतर को कम करना है। हालाँकि, मैडिगास का तर्क हैं कि वर्तमान प्रणाली में, एकल SC कोटा से, अन्य उप-जातियों को सहायता नहीं मिल पा रही है। वे ऐतिहासिक सबूतों की ओर इशारा करते हुए दावा करते हैं कि मलासा जैसे समुदायों ने मैडिगा को पीछे छोड़ते हुए आरक्षण लाभ का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है।

 इससे समुदायों के बीच बढ़ती असमानता की मांग बढ़ रही है, जिससे मौजूदा SC कोटा विभिन्न उप-जातियों के लिए छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाता है। समर्थको का मानना है कि इससे मैडिगावासियों को संसाधनों और अवसरों का सही हिस्सा मिलेगा, जिससे उन्हें नुकसान से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

कोटा के लिए कॉल अपार्ट

जबकि उप-वर्गीकरण चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, मैडिगा समुदाय को वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने की जरूरत है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. शिक्षा में निवेश: मैडिगा समुदाय के बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए उचित ध्यान देने के लिए छात्रवृत्ति और स्कूलों को बेहतर बनाने की जरूरत है।

2. कौशल विकास को सशक्त बनाना: अच्छे कौशलों की प्राप्ति से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे समुदाय के लोगो को रोजगार मिलें।

3. उद्यमिता को बढ़ावा देना: वित्त, बाजार संपर्क और व्यवसायिक विकास सहायता तक पहुंच प्रदान करने वाली पहल, मडिगा समुदाय को उद्यमिता के अवसरों का पता लगाने में मदद कर सकती है।

4. सामाजिक कलंक का मुकाबला: जाति-आधारित प्रथाओं से निपटने और समावेशी सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और सामुदायिक सहभागिता की पहल जरूरी हैं।

कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य

उप-वर्गीकरण का मुद्दा कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से उठाया जा रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।  तेलंगाना में, 2023 के चुनावों में यह मुद्दा चर्चा में रहा है। प्रधान मंत्री मोदी ने एक समिति की गठन किया है, जो इसे व्यवहार्य बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कानूनी बाधाएं और आंध्र प्रदेश के एससी समुदाय के विरोध का सामना कर रही हैं।

नीतिगत बहस से परे

मडिगा समुदाय के मुद्दे को समझने के लिए हमें इसके सदस्यों की सामाजिक वास्तविकताओं और आकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। यहां उप-वर्गीकरण का मामला सिर्फ नीति तक ही सीमित नहीं है; यह गरिमा, सम्मान और एक बेहतर भविष्य की खोज का सवाल है। मडिगा समुदाय के कई युवा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, अच्छी नौकरियाँ, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उप-वर्गीकरण सामाजिक प्रगति के लिए एक संभावित उत्प्रेरण हो सकता है और इतिहासिक नुकसानों के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर हो सकता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

मडिगा समुदाय के लिए समानता हासिल करना कई चुनौतियों से भरा है। उप-वर्गीकरण की वैधता और इसके प्रभावों पर चिंताओं का समाधान करना जरूरी है। SC समुदाय के भीतर खुली बातचीत और आम सहमति बनाना भी आवश्यक है।

अंततः, समान अवसर प्राप्त करने और जातिगत बाधाओं को खत्म करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें न केवल उप-वर्गीकरण जैसे नीतिगत बदलाव शामिल हैं, बल्कि मडिगा समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और कौशल विकास में निवेश भी शामिल है।

निष्कर्ष

समानता के लिए मडिगा समुदाय का संघर्ष पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और यह दुनिया भर के हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। जब समाज गहरी असमानताओं और जाति-आधारित भेदभाव से लड़ता है, तो अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने के लिए सामूहिक कार्रवाई, एकजुटता, और प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता है। मैडिगा समुदाय के योगदान और आकांक्षाओं को मान्यता देते हुए, हम न्याय, समानता, और मानव गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं।