भारत, अपनी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, विश्व भर के निवेशकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश के विकास के लिए जरूरी धन का एक मुख्य स्रोत है। विदेशी कंपनियाँ भारत में निवेश करती हैं क्योंकि यहाँ उन्हें कर में छूट और सस्ता श्रम मिलता है। इससे न केवल भारत में नई तकनीकें आती हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बनते हैं और कई फायदे मिलते हैं। भारत में यह निवेश सरकार की अच्छी नीतियों, बेहतर व्यापारिक माहौल, बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत होती अर्थव्यवस्था के कारण हो रहा है। इस ब्लॉग में, हम भारत में FDI के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
FDI क्या है?
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वह निवेश है जो किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया जाता है। इसका उद्देश्य उस कंपनी के प्रबंधन में सीधा हिस्सा लेना और उसे प्रभावित करना होता है। FDI के माध्यम से विदेशी निवेशक किसी देश की कंपनियों में इक्विटी शेयर खरीदते हैं या नई कंपनियाँ स्थापित करते हैं।
FDI एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय निवेश है। इसमें किसी विदेशी कंपनी में लम्बे समय के लिए पैसा लगाना और उस पर नियंत्रित करना शामिल है।
भारतीय सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और पहलुओं को लागू किया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास "मेक इन इंडिया" अभियान है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाना है। FDI नीतियों का उदारीकरण, खासकर खुदरा, रक्षा, बीमा, और सिंगल-ब्रांड खुदरा व्यापार में, एक प्रमुख रणनीति रही है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने से पारदर्शिता बढ़ी है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कर छूट के साथ विशेष क्षेत्र प्रदान करते हैं।
FDI के प्रकार
FDI की भूमिका
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) देश की आर्थिक विकास और वृद्धि में मदद करता है, और निवेशक और मेजबान देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। FDI विभिन्न देशों के बीच तकनीक, ज्ञान और कौशल की स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। FDI कंपनियों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और नवाचारशीलता में सुधार करता है। FDI क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर देशों के सहयोग को बढ़ावा देता है। FDI देशों के राजनीतिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय पहलुओं को भी प्रभावित करता है।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। 1991 में आयी आर्थिक संकट के समय, डॉ. मनमोहन सिंह, तब के वित्त मंत्री ने FEMA अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून को बदला और विदेशी निवेश में बदलाव किया। 1991 के बाद से, भारत में FDI की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। अब भारत EoDB लिस्ट में टॉप 100 देशों में शामिल है।
FDI को दो तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है जिसमे विदेशी या भारतीय कंपनी को भारत सरकार या RBI की स्वीकृति (permission) की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा तरीका यह है कि, जिसमें भारत सरकार से मंजूरी अनिवार्य होती है।
भारत में FDI का महत्व
1. पूंजी का आगमन: FDI भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी का आगमन कराता है। इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और रोजगार के अवसर बढ़ते है। उदाहरण के तौर पर, Amazon और Flipkart जैसी कंपनियाँ भारत में बड़े निवेशकों द्वारा समर्थित हैं।
2. प्रौद्योगिकी का लाभ: FDI के माध्यम से भारत को नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इससे उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ती है और उनका विकास होता है। उदाहरण के तौर पर, स्वास्थ्य क्षेत्र में वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में भारत विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
3. आर्थिक विकास और रोजगार: FDI से देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यह युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने का मार्ग प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, वित्तीय सेवाओं में विदेशी कंपनियों के निवेश से बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में विकास हो रहा है।
4. निर्यात में वृद्धि: FDI के कारण भारतीय उत्पादों का वैश्विक निर्यात बढ़ता है। इससे देश की व्यापारिक स्थिति मजबूत होती है और उत्पादों की मांग विश्व बाजार में बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, भारत ने Covid-19 महामारी के दौरान वैक्सीन और दवाओं के व्यापार में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
5. खुला बाजार: FDI से विदेशी कंपनियों की भारतीय बाजार में प्रवेश के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की विविधता मिलती है और वे सस्ती कीमतों पर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
6. मानव संसाधन विकास: FDI के माध्यम से मानव संसाधन का विकास होता है जिससे कार्यक्षमता और शिक्षा का स्तर बढ़ता है। यह नौकरियों में सुधार करने के साथ-साथ उद्योगों में पेशेवरता भी बढ़ाता है।
नई FDI नीति
नई FDI नीति के अनुसार, किसी देश की सीमा, जो भारत की सीमा के साथ जुडी हुई है या भारत में निवेश के लाभकारी मालिक स्थित हैं या उस देश के नागरिक हैं, वे सरकारी मंजूरी के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं।
एक FDI सौदे में स्वामित्व का स्थानांतरण जो भारत से सीमा साझी किसी भी देश का लाभ हो, उसके लिए भी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी।
अब देशों के निवेशकों को पहले अनुमति और बिना सरकारी विभाग से संपर्क करने की बजाय, सिर्फ RBI को सूचित करने की आवश्यकता होगी।
पहली FDI नीति में केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान को सरकारी मार्ग से निवेश करने की अनुमति थी। लेकिन अब इसमें चीन की कंपनियों को भी सम्मिलित किया गया है।
FDI की चुनौतियाँ
भारत में FDI का भविष्य
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मुख्य रूप से भारतीय उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो अपने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कार्य करता है। भारत विश्व में FDI के लिए एक प्रमुख स्थान है, जबकि 2023 में यह FDI के लिए आठवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। इसके साथ ही, यह विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार हरितक्षेत्र प्रोजेक्ट्स में तीसरा और अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। भारतीय सरकार के लिए FDI आकर्षित करना महत्वपूर्ण रहा है, और इसके अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार निकट भविष्य में $100 अरब का कुल FDI लक्ष्य रखा गया है।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का भविष्य बहुत उज्जवल है। विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों की दिशा में बड़े बदलाव आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी, हेल्थकेयर, और वन्यजीव उत्पादों के क्षेत्र में FDI की भरपूर संभावनाएं हैं। भारतीय सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार किए हैं और विभिन्न सेक्टरों में निवेश को आसान बनाने के उपाय लिए हैं। इससे भारत में FDI की गति तेजी से बढ़ रही है और यह विभिन्न उद्योगों में नए रोजगार और विकास के अवसर भी पैदा कर रहा है।
निष्कर्ष
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ने भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल पूंजी और तकनीक लाता है, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। हालांकि, FDI की कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार के नीतिगत सुधार और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण से भारत में FDI का भविष्य उज्ज्वल है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की समग्र प्रगति में योगदान मिलेगा।
Sep 24, 2024
टी यू बी स्टाफ
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