नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के द्वारा 2022 में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत 13,479 मामले दर्ज किए गए थे। 2022 में 6,450 दहेज मौत के मामले भी दर्ज हुए। हालांकि दहेज मौत और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी चिंता का विषय बने हुए है।

दहेज़ प्रथा सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परम्पराओं में से एक है। यह परंपरा महिलाओं के लिए एक बड़ा बोझ और अत्याचार बन चुकी है। दहेज़ के कारण कई महिलाएं शारीरिक और मानसिक यातनाओं का शिकार होती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई दहेज हत्या के मामले सामने आते हैं, जिससे समाज में अशांति और असमानता फैलती है। दहेज़ प्रथा को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता और सख्त कानूनों की जरूरत है।

दहेज़ प्रथा क्या है?

दहेज का मतलब किसी भी तरह के उपहार से है जो नकद या सामान के रूप में हो सकता है। इसमें आभूषण, वस्त्र, घरेलू सामान, या अन्य वस्तुएं शामिल हो सकती हैं जो नवविवाहितों को उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए जरूरी होते हैं। ये उपहार दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को दिए जाते हैं।

दहेज प्रथा का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। पहले इसे 'स्त्रीधन' कहा जाता था, जो विवाह के समय बेटी को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए दिया जाता था। यह प्रथा धीरे-धीरे समाज में अपनी जगह बनाती गई और समय के साथ इसमें कई बुराइयां शामिल हो गईं। वर्तमान समय में यह प्रथा महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गई है।

दहेज़ प्रथा के मामले

दहेज प्रथा ने हमारे समाज में महिलाओं के जीवन को कठिन बना दिया है। दहेज की मांग के कारण कई महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को झेलती हैं और उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

दहेज के मामलों में कई बार महिलाओं को उनके ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, जिससे वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसके अलावा, दहेज न देने पर कई महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। यह प्रथा महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके अधिकारों का हनन करती है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार 2022 में दहेज हत्याओं के मामलों में 4.5% की कमी आई है और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दर्ज मामलों में 0.6% की कमी आई है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दर्ज मामलों में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां 4,807 मामले दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर बिहार (3,580) और तीसरे स्थान पर कर्नाटक (2,224) रहा।

दक्षिणी राज्यों में कुल 442 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं। इसमें कर्नाटक में सबसे ज्यादा (167), फिर तेलंगाना (137), तमिलनाडु (29) और केरल (11) में हुईं। दक्षिणी राज्यों में दहेज निषेध अधिनियम के तहत कुल 2,776 मामले दर्ज हुए। कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले (2,224) थे, फिर आंध्र प्रदेश (298), तमिलनाडु (220), केरल (28) और तेलंगाना (6) का नंबर रहा।

NCRB के आंकड़ों के अनुसार, 359 दहेज हत्या के मामले सबूतों की कमी के कारण बंद कर दिए गए, हालांकि शिकायतें सही थीं। पांच मामलों को किसी अन्य एजेंसी या राज्य में भेजा गया, और साल भर में 4,148 मामलों में चार्जशीट दायर की गई।

दहेज प्रथा के खिलाफ क़ानूनी कदम

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

 यह कानून 20 मई, 1961 को पारित किया गया था ताकि दहेज देने या लेने को रोका जा सके। यह पूरे भारत में लागू होता है। यह कानून दहेज देना, लेना या मांगना अवैध मानता है। जो लोग दहेज देने या लेने में मदद करते हैं, उन्हें भी सजा मिलती है।

धारा 3 के अनुसार, “इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है, लेता है, या दहेज देने या लेने में मदद करता है, तो उसे पांच साल तक की सजा और पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दहेज की कीमत का कोई भी बड़ा आंकड़ा, जो भी अधिक हो, भुगतना पड़ेगा.” 

धारा 4 के अनुसार, “अगर कोई व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता, रिश्तेदारों या अभिभावकों से दहेज की मांग करता है, तो उसे दो साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है,” इसका मतलब है कि दहेज की मांग करने वाले को भी दंडित किया जाएगा।

दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4A के अनुसार, जो व्यक्ति अपने बेटे, बेटी, या किसी अन्य रिश्तेदार की शादी के लिए विज्ञापन के माध्यम से संपत्ति या पैसो की पेशकश करता है, उसे सजा मिलती है। ऐसा व्यक्ति छह महीने से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा पा सकता है, या 15,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दहेज देने या लेने से संबंधित कोई भी समझौता धारा 5 के अनुसार मान्य नहीं होता।

धारा 7 के तहत, दहेज के मामलों की सुनवाई केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या पहले दर्जे के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट तब ही मामला सुनेगा जब पीड़ित, उसके माता-पिता, या कोई अन्य रिश्तेदार रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।

धारा 8 के अनुसार, दहेज के अपराध की सजा को और कड़ी की गई है, जिससे यह अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाता है। धारा 8A के तहत, यदि किसी पर दहेज लेने या देने का आरोप है, तो उसे यह साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है।

भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता में दहेज से जुड़े अपराधों को लेकर नियम हैं, जैसे दहेज मौत और शादीशुदा महिलाओं के साथ क्रूरता।

धारा 304B दहेज मौत पर लागू होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला शादी के सात साल के भीतर दहेज के कारण मारी जाती है और यह साबित हो जाता है कि उसे दहेज के चलते क्रूरता का सामना करना पड़ा, तो दहेज मौत के दोषी को “कम से कम सात साल की सजा होगी, जो जीवन की सजा तक बढ़ाई जा सकती है।”

धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता पर लागू होती है। इसमें दहेज के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक यातनाएं शामिल हैं। इसके तहत, “जो भी पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला को क्रूरता का शिकार बनाते हैं, उन्हें तीन साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।” इस धारा में क्रूरता का मतलब है किसी महिला की जिंदगी या स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाना या दहेज की मांग से उसे परेशान करना।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत दहेज

महिलाओं को दहेज के खिलाफ अधिक सशक्त बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किया गया और इसमें धारा 113(B) जोड़ी गई है। यह धारा उस अपराधी पर बोझ डालती है जो दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न या क्रूरता या दोनों करता है, और यह उत्पीड़न मौत से कुछ समय पहले किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि दहेज मृत्यु की श्रेणी में आने के लिए, मौत विवाह के सात वर्षों के भीतर होनी चाहिए।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत दहेज

भारत में दहेज देना और लेना एक अपराध है। इसके मामले की जांच पुलिस और मजिस्ट्रेट धारा 174 और धारा 176 के तहत करते हैं। 1983 में हुए बदलाव के अनुसार, अगर किसी महिला की मौत शादी के सात साल के भीतर और संदिग्ध हालात में हुई हो, तो पुलिस को शव का पोस्टमॉर्टम कराना जरूरी है। इस धारा के तहत, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भी ऐसी परिस्थितियों में महिला की मौत की जांच का अधिकार है।

महिला सुरक्षा (घरेलू हिंसा) अधिनियम, 2005

महिला सुरक्षा (घरेलू हिंसा) अधिनियम, 2005 मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से संबंधित है, लेकिन यह दहेज उत्पीड़न को भी हिंसा मानता है। यह कानून उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है जो दहेज के कारण परेशान होती हैं। इसे सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और आर्थिक मदद जैसी राहत मिलती है।

दहेज कानून का दुरुपयोग

दहेज से जुड़े कानून दहेज प्रथा को खत्म करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन, कभी-कभी इन कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ महिलाएं झूठे आरोप लगाकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराती हैं, जिससे उन्हें जेल या गिरफ्तार किया जा सकता है।

 दुरुपयोग के कारण

1. बदला लेना: कुछ लोग दहेज कानूनों का इस्तेमाल बदले के रूप में करते हैं। वे झूठे आरोप लगाकर अपने पति या ससुराल वालों को फंसा देते हैं ताकि व्यक्तिगत विवाद हल हो सके या तलाक या कस्टडी की लड़ाई में फायदा हो सके।

2. धन या संपत्ति की मांग: कभी-कभी झूठे दहेज आरोप पैसे या संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी लगाए जाते हैं।

3. जांच की कमी: उचित जांच और सबूत की कमी के कारण झूठे आरोप बिना जांच के रह सकते हैं, जिससे निर्दोष लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

4. सामाजिक दबाव: कुछ महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण झूठी दहेज शिकायतें दर्ज करती हैं ताकि उन्हें सहानुभूति या समाज का समर्थन मिल सके। यह दबाव परिवारिक विवाद, वैवाहिक समस्याएं, या दहेज से जुड़े सामाजिक मानदंडों से होता है।

दहेज कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दहेज प्रथा के असली मुद्दों को नजरअंदाज किया जाए। हमें दहेज प्रथा के सही मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और कानून का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

पिछले कुछ सालों से भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। कई संगठन, अभियान और पहलें इस प्रथा को चुनौती देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। दहेज प्रथा को खत्म करने के बावजूद, यह कुछ क्षेत्रों और समुदायों में अब भी मौजूद है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, आर्थिक असमानताएं और कानूनों के सही तरीके से पालन न होने के कारण इसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और लड़कियों और महिलाओं को सही शिक्षा देने की जरूरत है। साथ ही, कानूनी उपाय, शिक्षा और समाज में बदलाव के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे दहेज प्रथा को खत्म करने और महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा।