“भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने RTI कानून के तहत चुनाव आयोग (EC) को दिए गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने से मना कर दिया है। बैंक का कहना है कि यह निजी जानकारी है जो भरोसे के आधार पर रखी गई है, जबकि ये जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। “(अप्रैल, 2024 Business Standard News)

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है जो नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करता है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। RTI अधिनियम ने नागरिकों को शक्ति प्रदान की है कि वे सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकें और उनके कामकाज पर निगरानी रख सकें।

RTI का मुख्य उद्देश्य 

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस कानून के तहत, नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। किसी भी नागरिक को सरकारी प्राधिकरण से जानकारी मांगने का हक है, और इन प्राधिकरणों को एक तय समय के भीतर जानकारी देनी होती है।

RTI अधिनियम केंद्रीय, राज्य, और स्थानीय सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक कंपनियों, और अन्य सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है। इसके तहत आप सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज़, और फाइलें मांग सकते हैं, साथ ही सरकारी निर्णय, नीतियां, और प्रक्रियाएं भी जान सकते हैं।

RTI अधिनियम ने सरकारी पारदर्शिता पर बड़ा असर डाला है। इस कानून के जरिए नागरिक सरकारी कामकाज, निर्णय लेने की प्रक्रिया, और खर्च पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे नागरिकों को सरकारी अधिकारियों को उनके कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराने की शक्ति मिली है।

इस कानून ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गलतियों को उजागर करने में भी मदद की है। RTI के माध्यम से नागरिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, और अन्य गलत कामों को सामने ला सकते हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ, RTI अधिनियम ने नागरिकों को सशक्त भी किया है। इस कानून ने नागरिकों को अधिक सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने की ताकत दी है।

अक्टूबर 2005 में, NIC ने इस अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी (PIO) और अपीलीय अधिकारी (AA) नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी नागरिकों को जानकारी पहुंचाने और खुलासे करने में मदद करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

RTI अधिनियम (सूचना का अधिकार अधिनियम) की कई मुख्य विशेषताएँ हैं जो इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण बनाती हैं। अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. सूचना का अधिकार:  यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी पाने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ मामलों में जानकारी देने से मना भी किया जा सकता है।

2. समय पर जवाब: अधिनियम के अनुसार, सरकारी विभागों को RTI अनुरोध का जवाब 30 दिनों के भीतर देना होता है। कुछ खास मामलों में यह समय 30 दिन और बढ़ाई जा सकती है।

3. शुल्क का भुगतान: जानकारी देने के लिए सरकारी विभाग मामूली शुल्क ले सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ी हो, तो इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।

4. छूट: कुछ जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है या किसी की निजता का उल्लंघन कर सकती है, उसे देने से मना किया जा सकता है।

5. अपील: अधिनियम एक तीन-स्तरीय अपील प्रणाली प्रदान करता है जिससे नागरिक सरकारी संस्थाओं के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। पहली अपील संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर नामित अधिकारी के पास की जाती है, दूसरी अपील सूचना आयोग के पास की जाती है, और अंत में, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

6. व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा: जो लोग सार्वजनिक हित में जानकारी उजागर करते हैं, उन्हें भी इस अधिनियम के तहत सुरक्षा मिलती है।

7. जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया: RTI के तहत जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान है। नागरिक को एक आवेदन पत्र भरकर सरकारी विभाग में जमा करना होता है, जिसमें माँगी गई जानकारी बतानी होती है और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है। विभाग को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है, या तो जानकारी देकर या मना करने के कारण बताकर।

इस प्रकार, RTI अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका दिया है। इससे नागरिकों को ताकत मिली है और सरकारी कामकाज में सुधार और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय vs सुभाष चंद्र अग्रवाल

• नवंबर 2009 में, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक करे। यह आदेश सुभाष चंद्र अग्रवाल नामक कार्यकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई एक अर्जी पर दिया गया था। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को आदेश दिया कि वह कॉलेजियम और सरकार के बीच हुई पत्राचार को सार्वजनिक करे, विशेष रूप से एचएल दत्तू, ए.के. गांगुली और आर.एम. लोढ़ा की नियुक्ति के बारे में, जिससे ए.पी. शाह, ए.के. पटनायक और वी.के. गुप्ता की वरिष्ठता को नज़रअंदाज़ किया गया था।

• हालांकि, दिसंबर 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने CIC के आदेश को रोक दिया। 2010 में इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया और अगस्त 2017 तक यह सुनवाई के लिए लंबित रहा, जब 3-जजों की बेंच ने इसे 5-जजों की संविधान बेंच को भेजा गया।

• 17 अगस्त 2018 को, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ - जिसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रफुल्ल सी पंत और न्यायाधीश एएम खानविलकर शामिल थे - ने एक महत्वपूर्ण मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा। इस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार से जुड़े संवैधानिक सवाल शामिल थे।

• 4 अप्रैल 2019 को संविधान पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। 13 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता दोनों महत्वपूर्ण हैं। जानकारी को सार्वजनिक करने का फैसला हर मामले में अलग-अलग आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें सार्वजनिक हित और गोपनीयता के अधिकार को संतुलित करना होगा।

• पहले CIC आदेश के बारे में, जिसमें कोलेजियम के निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल थी, अदालत ने अपने CPIO को अनुरोध की पुनः जांच करने का निर्देश दिया। इसमें तीसरे पक्ष की आपत्तियों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसा कि RTI अधिनियम की धारा 11(1) में लिखा है।

• दूसरे CIC आदेश के बारे में, जिसमें व्यक्तिगत संपत्तियों की जानकारी शामिल थी, अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और CPIO को SC अग्रवाल को संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया।

• यह फैसला न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। यह न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण कानून है जो लोगों को सरकारी सूचनाएं पाने का अधिकार देता है। यह कानून बताता है कि सरकारी अधिकारी लोगों को सूचना कैसे देंगे। इसके अलावा, यह कानून केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना और उनके कामकाज के नियम भी तय करता है, और यदि कानून का पालन नहीं किया जाए तो सजा भी तय करता है। इस कानून ने भारत में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद की है।

नागरिक केंद्रीय सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI आवेदन https://rtionline.gov.in/  पर जाकर दायर कर सकते हैं। यह वेबसाइट भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एक पहल है।

राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए RTI आवेदन संबंधित राज्य के RTI पोर्टल/वेबसाइट पर जाकर दायर किया जा सकता है।