भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। जाति पर आधारित सामाज के पुराने नियमों को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। यहां आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है जो समाज में पुराने नियमों और विश्वासों को तोड़ने में मदद करती है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जो कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

इस ब्लॉग में हम आरक्षण की अवधारणा, इसके इतिहास, उद्देश्य, लाभ, चुनौतियाँ, और वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

आरक्षण शब्द का क्या मतलब है?

सरल शब्दों में, भारत में आरक्षण का मतलब है सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों और यहां तक कि विधानसभाओं में कुछ वर्गों के लोगों के लिए सीटें सुरक्षित रखना। इसे सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। भारत में आरक्षण एक सरकारी नीति है, जिसे भारतीय संविधान के विभिन्न संशोधनों द्वारा समर्थन दिया गया है। यह व्यवस्था भारत में समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए बनाई गई है।

इसके लिए अलग-अलग राज्यों में समय-समय पर कई आंदोलन हुए हैं। इनमें राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन और गुजरात का पाटीदार (पटेल) आंदोलन प्रमुख हैं।

आरक्षण का इतिहास

भारत में आरक्षण की जड़ें बहुत पुरानी हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ही कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद, संविधान में इसे औपचारिक रूप दिया गया।

• 1882 में, विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने जाति आधारित आरक्षण प्रणाली का विचार प्रस्तुत किया। जब हंटर कमीशन 1882 में स्थापित हुआ था, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी नागरिकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और सरकारी नौकरी की सिफारिश की थी।

• 1902 में, कोल्हापुर राज्य में गरीब लोगों के लिए 50% सरकारी नौकरियों पर आरक्षण का आदेश जारी किया गया। यह भारत का पहला आदेश था जो गरीब लोगों के लाभ के लिए आरक्षण निर्धारित करता था।

• आरक्षण 1908 में शुरू किया गया था ताकि उन जातियों और समुदायों की मदद की जा सके जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासन में काम किया था।

• मॉरली-मिंटो सुधार, जिसे 1909 का भारतीय सरकार अधिनियम भी कहते हैं, में 1909 में की गई व्यवस्थाएँ शामिल थीं।

• 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत आरक्षण का प्रावधान शुरू किया गया।

• 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिए 44%, मुसलमानों के लिए 16%, एंग्लो-इंडियन ईसाइयों के लिए 16%, और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण तय किया गया।

• 1935 में भारतीय शासन अधिनियम ने आरक्षण के नियमों में और सुधार किए।

• हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। स्वतंत्रता के बाद, शुरू में आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए प्रदान किया गया था। डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने आरक्षण प्रणाली शुरू की। इसे पहले दस साल के लिए लागू किया गया। दस साल बाद, भारतीय नेताओं ने देखा कि कुछ खास समूहों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण को जारी रखना जरूरी है।

• परन्तु 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश ने ओबीसी (OBCs) को भी आरक्षण में शामिल किया गया।

मंडल कमीशन

• संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग का काम था भारत के "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करना और उनके विकास के लिए सिफारिशें करना।
• मंडल कमीशन ने पाया कि भारत की जनसंख्या में लगभग 52 प्रतिशत लोग अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं, इसलिए 27 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को इन लोगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इस आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक पिछड़ेपन के 11 संकेतक भी तय किए।
• हाल ही में, संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत, सरकार ने "आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)" लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण प्रदान किया है।
• इस कानून से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया गया है, जो सरकार को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार देता है। यह 10% आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा से अतिरिक्त है

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भारतीय संविधान बनने के बाद, पिछड़े वर्गों की मदद के लिए कई सारे अनुच्छेद बनाए गए है।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा था, "समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण नियम के रूप में मानना पड़ेगा।"

• अनुच्छेद 14 - कानून के सामने समानता और समान सुरक्षा का सिद्धांत बताता है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को समान तरीके से इलाज किया जाना चाहिए, और किसी को विशेष लाभ नहीं देना चाहिए।

• अनुच्छेद 15(4) - सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मदद के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसका उपयोग करके राज्य शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधानमंडलों में इन वंचित समूहों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियां बना सकता है।

• अनुच्छेद 15 (5) - 93वें संशोधन, 2006 के तहत, प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया है।

• अनुच्छेद 16 (4B) - 2000 के संविधान संशोधन 81वें अधिनियम के तहत, अनुछेद 16 (4B) जोड़ा गया, जो राज्य को यह अनुमति देता है कि वह पिछली साल की SC/ST आरक्षित पदों को अगले साल भर सके। इससे इस साल की कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण की न्यूनतम सीमा हटाई गई है।

• अनुच्छेद 39 A - राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब वर्गों को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मिले।

• अनुच्छेद 341 - राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे तय कर सकें कि कौन-कौन सी जातियाँ अनुसूचित जातियाँ (SC) होंगी।

• अनुच्छेद 342- राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे तय कर सकें कि कौन-कौन सी जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ (ST) होंगी।

• अनुच्छेद 342 A - राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे तय कर सकें कि कौन-कौन सी जातियाँ पिछड़े वर्ग (Backward Classes) होंगी।

• अनुच्छेद 338, 338 A, और 338 B - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाना अनिवार्य है।

• अनुच्छेद 330 और 332 - संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

• अनुच्छेद 243D - पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है।

• अनुच्छेद 233T - हर नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है।

• अनुच्छेद 335 - प्रशासन की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मांगों को ध्यान में रखना जरूरी है।

• संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के नियमों को निर्धारित करती है। जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, वहां जनजातीय सलाहकार परिषदों का निर्माण किया जाता है जिसमें तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व स्थानीय जनजातियों का होता है।

• 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत नया आरक्षण लागू किया गया। इस संशोधन के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी और सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को प्राथमिकता देता है।

आरक्षण का वर्तमान स्वरूप

वर्तमान में, केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण इस प्रकार है:

1. अनुसूचित जाति (SC): 15%

2. अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%

3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%

4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%

कुल मिलाकर 59.5% आरक्षण है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में यह प्रतिशत अलग हो सकता है।

जाति-आधारित आरक्षण पर 50% की सीमा

50% सीमा का मतलब है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कुल सीटों का आधा हिस्सा ही आरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आधा हिस्सा सामान्य श्रेणी के लिए खुला रहता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आरक्षण व्यवस्था संतुलित रहे और मेरिट को भी महत्व मिले।

इंदिरा साहनी vs भारत सरकार, 1992

• सुप्रीम कोर्ट ने 27% पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को मान्यता देते हुए, उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों के आरक्षण की सरकारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था।
• कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यों और केंद्र सरकार ने इसे मान लिया है, इसलिए 50% से ज्यादा आरक्षण को गलत माना जाएगा और रद्द किया जा सकता है। इस निर्णय से ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण केवल नई नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए और पदोन्नति में नहीं बढ़ाया जा सकता।
• आखिर में, भारत के संविधान के तहत, आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई है।
• हालांकि, यह सीमा कई राज्यों में चुनौती का विषय रही है। कुछ राज्यों ने इस सीमा से ज्यादा आरक्षण देने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जो कि 50% की सीमा से काफी ज्यादा है। ऐसे मामलों में, राज्य सरकारें अपने कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की कोशिश करती हैं, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।
• जनवरी 2000 में, पूर्व आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल टीचरों के लिए अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 100% आरक्षण की घोषणा की। लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के खिलाफ मानते हुए अवैध ठहराया।
• महाराष्ट्र ने 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के लिए 12% से 13% आरक्षण का लाभ देने वाला कानून बनाया है, जो मराठा समुदाय के लिए है।
• इस सीमा पर बहस भी चलती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि 50% की सीमा समाज की वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं करती। वे कहते हैं कि कई समुदाय अभी भी पिछड़े हुए हैं और उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ, कुछ लोग मानते हैं कि इस सीमा को बढ़ाना मेरिट के खिलाफ होगा और समाज में और विभाजन पैदा करेगा।
• हाल ही में, 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह आरक्षण 50% की सीमा से अलग है, क्योंकि यह जाति-आधारित नहीं है। इससे कुल आरक्षण 60% तक पहुंच गया है, जो कि एक नया बदलाव है।

क्या आज भी भारत को आरक्षण की जरुरत है?

भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को स्थिति और अवसरों में समानता की सुरक्षा देना है। यह सभी लोगों की इज्जत, देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है और भाईचारे को मजबूत करता है (जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है।)

सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को समान स्थिति और अवसर प्रदान किए जाएं। लंबे समय से, आरक्षण को समाज में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक उपाय माना जाता है। इसीलिए आरक्षण को एक सकारात्मक कदम माना जाता है, जो पिछड़े वर्गों की मदद करता है।

एक तरफ, हम देखते हैं कि आरक्षण ने कई लोगों की ज़िंदगी बदली है। पिछड़े वर्गों के बच्चे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ पा रहे हैं। कई लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं। इस तरह, आरक्षण ने समाज में बदलाव लाने में मदद की है।

लेकिन, यह समाज में असमानता को समाप्त करने का एकमात्र तरीका नहीं है। छात्रवृत्तियाँ, फंड, मुफ्त कोचिंग और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।

शुरुआत में, आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सुधारना था, और इसके लिए 10 साल की अवधि थी (1951-1961) । लेकिन मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद, अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) को भी आरक्षण में शामिल किया गया। आरक्षण के मानदंड समय के साथ बदलते रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है, जिससे यह और भी समावेशी हो गया है।

वही दूसरी तरफ, कई लोग कहते हैं कि आरक्षण का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया है। जो लोग पहले से ही अमीर हैं, वे बार-बार आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। इससे वास्तव में गरीब लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। आरक्षण से योग्यता (मेरिट) की अनदेखी हो रही है। भारत में आरक्षण कैसे लागू किया जाता है, यह अक्सर वोट-बैंक राजनीति से प्रभावित होता है।

एक और बात यह है कि समाज में अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। कई गांवों में दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। शहरों में भी कई जगह किराए पर मकान देने में जाति देखी जाती है। ऐसे में क्या आरक्षण बंद करना सही होगा?

कुछ लोग कहते हैं कि अब आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। इससे सभी गरीब लोगों को मदद मिल सकेगी, चाहे वे किसी भी जाति के हों। लेकिन इस पर भी बहस है कि क्या इससे जाति आधारित भेदभाव खत्म हो पाएगा?

अंत में, यह कहना मुश्किल है कि क्या भारत को अब आरक्षण चाहिए या नहीं। यह एक जटिल मुद्दा है जिस पर गहरी सोच-विचार और बहस की ज़रूरत है। हमें ऐसा समाधान खोजना होगा जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो और देश को आगे ले जाए।

निष्कर्ष

आरक्षण एक जटिल मुद्दा है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। यह समझना जरूरी है कि आरक्षण का मकसद समाज में बराबरी लाना है। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि इसका दुरुपयोग न हो। शायद आने वाले समय में हमें आरक्षण के नए तरीके खोजने होंगे। ऐसे तरीके जो सबको आगे बढ़ने का मौका दें, लेकिन साथ ही योग्यता को भी महत्व दें। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो सचमुच में सबका विकास सुनिश्चित करे।

अंत में, यह याद रखना चाहिए कि आरक्षण एक साधन है, लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य तो एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने होंगे।

आरक्षण पर बहस जारी रहेगी। लेकिन इस बहस के साथ-साथ हमें यह भी सोचना होगा कि कैसे हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो, हर किसी को मौका मिले, और सबका विकास हो। यही सच्चे अर्थों में 'सबका साथ, सबका विकास' होगा।